ब्यूरो रिपोर्ट, सीतापुर: तहसील महमूदाबाद क्षेत्र में स्थित बहुउद्देशीय प्राथमिक ग्रामीण सहकारी समिति (बी-पैक्स) लिमिटेड, सरैया चलांकापुर में खाद वितरण व्यवस्था को लेकर किसानों ने गंभीर अनियमितताओं के आरोप लगाए हैं।
किसानों का कहना है कि समिति में निर्धारित सरकारी मूल्य ₹266.50 प्रति बोरी के स्थान पर ₹275 प्रति बोरी की दर से खाद वितरित की जा रही है, जिससे प्रति बोरी ₹8.50 की अतिरिक्त वसूली की जा रही है।
किसानों का आरोप है कि समिति परिसर में खाद के स्टॉक, निर्धारित मूल्य एवं वितरण संबंधी जानकारी प्रदर्शित करने वाला सूचना बोर्ड भी नहीं लगाया गया है, जिससे किसानों को वास्तविक स्थिति की जानकारी नहीं मिल पाती।
ग्रामीणों के अनुसार, खाद की ऑनलाइन बुकिंग करने वाले सामान्य किसानों को समय पर खाद उपलब्ध नहीं कराई जाती। उनका आरोप है कि निर्धारित समय सीमा के भीतर खाद न मिलने से बुकिंग स्वतः निरस्त हो जाती है।
इसके बाद उपलब्ध हुए स्टॉक को रात के समय कथित रूप से कुछ चुनिंदा लोगों के नाम बुक कर दिया जाता है, जिससे सुबह आम किसानों को पोर्टल पर स्टॉक समाप्त दिखाई देता है।
किसानों ने आरोप लगाया कि इस पूरे मामले में समिति के सचिव रामफल यादव, स्थानीय चौकीदार शिवनाथ यादव तथा संचालक मंडल के कुछ सदस्य शामिल हैं। ग्रामीणों का कहना है कि सरकारी खाद का लाभ जरूरतमंद किसानों के बजाय कथित रूप से परिचितों और चहेतों को दिया जा रहा है।
ग्राम शिवरुख खुर्द निवासी विनय शर्मा सहित कई किसानों ने आरोप लगाया कि जब इस संबंध में सचिव से शिकायत की गई तो उन्हें संतोषजनक जवाब नहीं मिला। किसानों ने सचिव, चौकीदार और संचालक मंडल के विरुद्ध निष्पक्ष जांच कर आवश्यक कार्रवाई की मांग की है।
किसानों का यह भी कहना है कि इस संबंध में पूर्व में कई बार शिकायतें की जा चुकी हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने जिला प्रशासन और सहकारिता विभाग से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच, ऑनलाइन बुकिंग की लॉग हिस्ट्री की पड़ताल तथा दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की मांग की है।
साथ ही किसानों ने उच्च अधिकारियों को चेतावनी दी है कि यदि समय रहते इस मामले में लापरवाह लोगों पर कार्रवाई नहीं हुई तो वे आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे।
किसानों व ग्रामीणों द्वारा संबंधित विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर लगाए गए आरोपों की पुष्टि संदेश मित्र डिजिटल न्यूज नहीं करता है, यह मामला जांच का विषय है ,जांच के दौरान ही लगाए गए आरोपों की पुष्टि हो सकती है।