कमलापुर चीनी मिल के मुद्दों पर किसानों-श्रमिकों का सांसद को ज्ञापन, बकाया भुगतान, श्रमिक सुरक्षा और रोजगार उपेक्षा पर उठे गंभीर सवाल

ब्यूरो रिपोर्ट,सीतापुर: कमलापुर चीनी मिल से जुड़े लंबे समय से लंबित जनहित के मुद्दों को लेकर सोमवार को किसानों, श्रमिकों और स्थानीय नागरिकों के एक प्रतिनिधिमंडल ने सीतापुर के लोकसभा सांसद राकेश राठौर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से मिल पर बकाया भुगतान, श्रमिकों की सुरक्षा, स्थानीय रोजगार, प्रबंधन की मनमानी और संचालन में पारदर्शिता की कमी जैसे गंभीर विषयों पर तत्काल एवं उच्चस्तरीय हस्तक्षेप की मांग की गई। प्रतिनिधियों ने कहा कि यह मामला केवल एक बंद पड़ी औद्योगिक इकाई का नहीं, बल्कि क्षेत्र की कृषि अर्थव्यवस्था, श्रमिक अधिकारों और मानवीय गरिमा से सीधे जुड़ा हुआ है।

2008 से बंद पड़ी मिल, ₹28.65 करोड़ का बकाया अब भी लंबित : ज्ञापन के अनुसार कमलापुर चीनी मिल वर्ष 2008 से बंद है, जिससे क्षेत्र की ग्रामीण अर्थव्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हुई है। मिल पर कुल ₹28.65 करोड़ का बकाया दर्ज है, जिसमें से लगभग ₹14 करोड़ गन्ना किसानों का भुगतान आज तक नहीं हो सका है। शेष राशि गन्ना समितियों और बैंकों की देनदारियों से संबंधित बताई गई। किसानों ने बताया कि वर्षों से वे प्रशासनिक और न्यायिक प्रक्रियाओं के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन आज तक उन्हें न्यायोचित भुगतान नहीं मिला, जिससे वे आर्थिक ही नहीं बल्कि सामाजिक संकट का भी सामना कर रहे हैं। स्वामित्व परिवर्तन और प्रशासनिक देरी से बढ़ी समस्या।

प्रतिनिधियों ने कहा कि मिल बंदी के दौरान कई किसानों के दो-तीन क्रशिंग सीजन के भुगतान रोक दिए गए। इसके बाद नीलामी, अदालती प्रक्रियाएं और बार-बार हुए स्वामित्व परिवर्तन ने स्थिति को और जटिल बना दिया। वर्तमान में मिल के संचालन की संभावनाएं बन रही हैं, लेकिन इसके बावजूद स्थानीय युवाओं, श्रमिकों और पूर्व कर्मचारियों की लगातार उपेक्षा की जा रही है, जिससे क्षेत्र में असंतोष बढ़ रहा है।

श्रमिक सुरक्षा पर गंभीर सवाल, हादसों की श्रृंखला
ज्ञापन में फैक्ट्री परिसर में हुई दुर्घटनाओं का भी उल्लेख किया गया। प्रतिनिधियों के अनुसार— सुरक्षा उपेक्षा के कारण एक श्रमिक की मृत्यु हो चुकी है एक श्रमिक की कमर टूटने से स्थायी विकलांगता हो गई। कई श्रमिकों को मुआवज़ा, बीमा और चिकित्सा सहायता समय पर नहीं मिली। प्रतिनिधिमंडल ने आरोप लगाया कि फैक्ट्री में सुरक्षा उपकरण, प्रशिक्षण, आपदा-प्रतिक्रिया व्यवस्था और नियमित निरीक्षण लगभग न के बराबर हैं, जो श्रम कानूनों, कारखाना अधिनियम और मानवीय मूल्यों का सीधा उल्लंघन है।

प्रबंधन पर मनमानी और संवादहीनता के आरोप
ज्ञापन में मिल प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा गया कि— पूर्व कर्मचारियों को हटाया जा रहा है
सुरक्षा कर्मियों और मजदूरों के साथ तानाशाही व्यवहार किया जाता है। स्थानीय युवाओं की बजाय बाहरी लोगों को प्राथमिकता दी जा रही है। न तो सूचना दी जाती है, न संवाद स्थापित किया जाता है, न ही पारदर्शिता बरती जाती है।

प्रतिनिधियों का कहना था कि इस प्रकार का रवैया औद्योगिक शांति और सामाजिक विश्वास के लिए घातक है। प्रमुख मांगें : प्रतिनिधिमंडल ने सांसद के समक्ष निम्न प्रमुख मांगें रखीं—गन्ना किसानों के समस्त बकाया भुगतान का त्वरित समाधान, देरी होने पर ब्याज सहित मुआवज़ा,  मिल संचालन की स्थिति में स्थानीय युवाओं को प्राथमिक रोजगार, पूर्व कर्मचारियों और सुरक्षा कर्मियों का सम्मानजनक पुनर्नियोजन, सभी औद्योगिक सुरक्षा मानकों और बीमा प्रावधानों का कड़ाई से पालन
दुर्घटना पीड़ितों और मृतक श्रमिकों के परिवारों को मुआवज़ा, पेंशन और चिकित्सा सुविधा,  आवश्यकता पड़ने पर उच्चस्तरीय जांच समिति का गठन
मिल संचालन की जिम्मेदारी ईमानदार और अनुभवी प्रबंधन को सौंपे जाने की मांग।

प्रतिनिधियों ने चेतावनी दी कि यदि समयबद्ध कार्रवाई नहीं हुई, तो यह संकट और विकराल रूप ले सकता है।
जनभावना का प्रश्न प्रतिनिधियों ने स्पष्ट कहा—
“यह संघर्ष केवल आर्थिक नहीं, बल्कि कृषि-न्याय, श्रम-अधिकार और मानवीय संवेदना का संघर्ष है।”
ज्ञापन सौंपने के दौरान किसान नेता शिवप्रसाद सिंह सहित गंगा राय, राकेश, दिनेश, सुकेश, सुरेंद्र, रामप्रसाद, रमेश, वीरेंद्र सिंह, शिवचरण, दिनकर प्रताप, विशाल सिंह, मोहित, राहुल सिंह, गोमेश यादव, मिथिलेश सिंह, रामकुमार, हलीम, देशराज यादव, ममता, जितेंद्र कुमार, राजाराम, मनीष कुमार रावत, जसविंदर कुमार, महेश, ओमप्रकाश, गंगा प्रसाद, राजेश, गजोधर, रामखेलावन, रामदीन समेत बड़ी संख्या में किसान और श्रमिक उपस्थित रहे।

इस अवसर पर कांग्रेस जिला अध्यक्ष डॉ. ममता वर्मा के नेतृत्व में कांग्रेस मंडल ने भी सांसद को अलग से ज्ञापन सौंपते हुए किसानों और श्रमिकों की समस्याओं पर त्वरित कार्रवाई की मांग की।

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