जनसेवा केंद्र संचालकों का प्रदर्शन, अवैध कटौती के विरोध में एसडीएम को सौंपा गया ज्ञापन, निष्पक्ष जांच कराने की मांग

ब्यूरो रिपोर्ट ,सीतापुर: तहसील महमूदाबाद के क्षेत्र के जनसेवा केंद्र (CSC) संचालकों ने ई-डिस्ट्रिक्ट सेवाओं के संचालन में कथित अवैध धन उगाही और नियम विरुद्ध कटौतियों के विरोध में उपजिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर निष्पक्ष जांच की मांग की। संचालकों ने आरोप लगाया कि Sahaj e-Village Limited द्वारा विभिन्न मदों में मनमाने ढंग से धनराशि काटी जा रही है, जिससे उन्हें आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है।

दिए गए ज्ञापन में बताया गया कि सभी वीएलई (Village Level Entrepreneur) संचालकों ने ई-डिस्ट्रिक्ट आईडी ₹7200 में प्राप्त की थी, जिसके माध्यम से वे आमजन को आय, जाति, निवास प्रमाण पत्र सहित अन्य ऑनलाइन सेवाएं उपलब्ध कराते हैं। संचालकों का आरोप है कि कंपनी द्वारा निम्न प्रकार की कटौतियां की जा रही हैं।

टीडीएस के नाम पर 10% कटौती, जबकि पैन कार्ड के आधार पर मात्र 2% टीडीएस काटे जाने का प्रावधान है। प्रतिदिन ₹7.50 पोर्टल चार्ज के नाम पर कटौती, जिसकी शिकायत आईजीआरएस में किए जाने के बाद कटौती तो बंद हुई, लेकिन संबंधित ट्रांजेक्शन पोर्टल से हटा दिए गए। 06 फरवरी 2025 को आईडी रिन्यूवल के नाम पर ₹2000 की कटौती, जिसकी कोई स्पष्ट रिपोर्ट उपलब्ध नहीं कराई गई।

27 नवंबर 2025 को NIC UP Renewal के नाम पर ₹252.93 तथा 20 दिसंबर 2025 को ₹264.03 की कटौती। 12 फरवरी 2026 को SAHAJ MITR R-207 के नाम पर ₹1500 की कटौती। UPI से बैलेंस लोडिंग पर अतिरिक्त चार्ज, जबकि अन्य पोर्टलों पर इस प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाता।

संचालकों का कहना है कि कंपनी टेंडर प्रक्रिया के दौरान कम दरों पर कार्य लेती है और बाद में वीएलई संचालकों से विभिन्न प्रकार के शुल्क वसूलकर अपनी आय बढ़ाती है। उनका आरोप है कि यह लगातार हो रहा आर्थिक शोषण है, जिससे उनके परिवार के भरण-पोषण पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।

जनसेवा केंद्र संचालकों ने प्रशासन से पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच कराकर अवैध कटौतियां तत्काल बंद कराने, काटी गई धनराशि की वापसी सुनिश्चित करने तथा दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि शीघ्र समाधान नहीं हुआ तो वे सामूहिक रूप से आगे की रणनीति बनाने को बाध्य होंगे।